🌍 सऊदी अरब में कफाला सिस्टम खत्म: आधुनिक दासता से मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम

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📰 भूमिका (Introduction)

सऊदी अरब ने 50 साल पुरानी “कफाला प्रणाली” (Kafala System) को समाप्त कर दिया है — यह निर्णय क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (Mohammed bin Salman) के Vision 2030 सुधार अभियान का हिस्सा है।
यह कदम केवल एक श्रमिक सुधार (Labour Reform) नहीं बल्कि अरब समाज में मानवाधिकार, स्वतंत्रता और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है।

इस फैसले से करीब 1.3 करोड़ विदेशी श्रमिकों, जिनमें 25 लाख भारतीय शामिल हैं, को सीधी राहत मिलेगी।
यह सऊदी अरब के इतिहास में सबसे बड़ा श्रम सुधार (Labour Transformation) माना जा रहा है।

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⚙️ क्या था कफाला सिस्टम? (What Was the Kafala System?)

कफाला प्रणाली (Kafala System) एक स्पॉन्सरशिप-आधारित श्रम व्यवस्था थी, जो 1950 के दशक में खाड़ी देशों — सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन, लेबनान — में शुरू की गई थी।
इस व्यवस्था के तहत हर विदेशी मजदूर को एक ‘कफील’ (Sponsor) से जोड़ा जाता था।

📌 कफाला सिस्टम की प्रमुख विशेषताएँ:

1. कफील (नियोक्ता) मजदूर का पासपोर्ट, रेजिडेंस परमिट और ट्रैवल अनुमति रखता था।
2. मजदूर बिना कफील की अनुमति के नौकरी नहीं बदल सकता था, और देश छोड़ने की भी इजाज़त नहीं थी।
3. कफील को मजदूर की रहने की जगह, वेतन और कार्य शर्तों पर पूर्ण नियंत्रण होता था।
4. मजदूरों को शिकायत या न्याय की स्वतंत्रता नहीं थी — वे केवल अपने कफील के माध्यम से ही किसी प्रशासनिक प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे।

👉 यही कारण है कि इसे “Modern-Day Slavery” (आधुनिक दासता) कहा गया।

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⚠️ कफाला सिस्टम की आलोचना (Criticism of the Kafala System)

यह प्रणाली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन (Human Rights Violation) के लिए कुख्यात रही।

🚫 मुख्य आलोचनाएँ:

• श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का हनन
• शोषण, हिंसा और यौन उत्पीड़न के अनेक मामले
• अत्यधिक कार्य घंटे और कम वेतन
• पासपोर्ट जब्त कर लिए जाने से कानूनी गुलामी जैसी स्थिति
• शिकायत करने पर देश से निष्कासन या कारावास

एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) और ह्यूमन राइट्स वॉच (Human Rights Watch) ने इसे Human Trafficking Model कहा।
2020 तक हजारों भारतीय, फिलिपिनो, नेपाली और बांग्लादेशी श्रमिकों ने शारीरिक व मानसिक यातना की शिकायत की थी।

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🇮🇳 भारतीय श्रमिकों पर प्रभाव (Impact on Indian Workers)

भारत से लगभग 25 लाख प्रवासी मजदूर सऊदी अरब में कार्यरत हैं — इनमें अधिकांश निर्माण, घरेलू कार्य, हॉस्पिटैलिटी, और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

😔 पुरानी व्यवस्था में भारतीयों की स्थिति:

• भारतीय महिलाओं (विशेषकर घरेलू कामगारों) को शारीरिक और यौन शोषण का सामना करना पड़ा।
• 2017 में कर्नाटक और गुजरात की कई महिलाओं को नियोक्ताओं द्वारा प्रताड़ित किया गया; भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा।
• कई श्रमिक वेतन नहीं मिलने या पासपोर्ट जब्त होने के कारण वर्षों तक फँसे रहे।

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✅ अब क्या बदलेगा? (What Will Change Now?)

सऊदी सरकार ने नए सुधारों के तहत विदेशी श्रमिकों के लिए तीन प्रमुख स्वतंत्रताएँ (Three Key Freedoms) प्रदान की हैं:

सुधार	पूर्व स्थिति	नई व्यवस्था
1. नौकरी बदलने की स्वतंत्रता	केवल कफील की अनुमति से	अब श्रमिक स्वयं नौकरी बदल सकते हैं
2. पासपोर्ट और यात्रा अधिकार	पासपोर्ट नियोक्ता के पास	पासपोर्ट श्रमिक के पास रहेगा
3. देश छोड़ने की अनुमति	कफील से अनुमति जरूरी	श्रमिक स्वयं प्रस्थान कर सकेगा

इनके अलावा सरकार ने “Labour Reform Initiative (LRI)” लॉन्च किया है, जिसमें डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, और ई-वर्क परमिट शामिल हैं।

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🧭 विजन 2030 और सुधारों का उद्देश्य (Vision 2030 & Reform Objectives)

Vision 2030 सऊदी अरब का दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन कार्यक्रम है, जिसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2016 में शुरू किया था।

🎯 मुख्य उद्देश्य:

1. तेल-निर्भर अर्थव्यवस्था से विविध (Diversified) अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना।
2. विदेशी निवेशकों के लिए सकारात्मक माहौल बनाना।
3. सऊदी अरब की वैश्विक छवि को सुधारना।
4. महिलाओं की श्रम भागीदारी और सामाजिक समानता बढ़ाना।
5. विदेशी श्रमिकों के लिए मानवीय और सुरक्षित कार्य वातावरण तैयार करना।

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🌐 वैश्विक परिप्रेक्ष्य (Global Context)

कफाला सिस्टम केवल सऊदी अरब में ही नहीं, बल्कि कई खाड़ी देशों में भी लागू था।
नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है कि सऊदी का यह कदम क्षेत्रीय सुधारों की दिशा में प्रेरणादायक उदाहरण बन सकता है👇

देश	कफाला स्थिति	सुधार स्तर
सऊदी अरब	समाप्त	✅ पूर्ण सुधार
कतर	आंशिक रूप से समाप्त	⚙️ सुधार जारी (FIFA 2022 के बाद)
कुवैत	आंशिक सुधार	❗कानूनी जटिलताएँ
ओमान	जारी	सुधार प्रस्तावित
लेबनान	जारी	मानवाधिकार संकट जारी

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🤝 भारत–सऊदी संबंधों पर प्रभाव (Impact on India–Saudi Relations)

🔹 1. श्रमिक सुरक्षा में सुधार:

भारत के 25 लाख श्रमिक अब बेहतर कार्य और जीवन परिस्थितियों में काम कर सकेंगे।

🔹 2. राजनयिक संबंधों की मजबूती:

भारत ने लंबे समय से इस मुद्दे पर सऊदी सरकार से बातचीत की थी। यह फैसला भारत की विदेश नीति और मानवीय कूटनीति की सफलता है।

🔹 3. निवेश और व्यापार के नए अवसर:

भारत की कंपनियों को सऊदी अरब के ‘Neom City Project’ और Vision 2030 Projects में भागीदारी का अवसर मिलेगा।

🔹 4. महिला सशक्तिकरण:

अब भारतीय महिलाएँ बिना भय के घरेलू कार्यों में रोजगार प्राप्त कर सकेंगी।

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🌏 अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया (Global Reactions)

• संयुक्त राष्ट्र (UN) और ILO ने इसे “Historic Labour Reform” कहा।
• Amnesty International ने इसे “A Major Step Toward Ending Modern Slavery” बताया।
• भारत, फिलीपींस, बांग्लादेश जैसे देशों ने सऊदी के इस निर्णय का स्वागत किया।

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⚖️ संभावित चुनौतियाँ (Challenges Ahead)

हालांकि कफाला सिस्टम का औपचारिक अंत हो गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर पूर्ण क्रियान्वयन अभी भी चुनौतीपूर्ण रहेगा —

• स्थानीय नियोक्ताओं की मानसिकता में बदलाव जरूरी है।
• कानूनी ढांचे और निगरानी तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता।
• ग्रामीण और अनपढ़ मजदूरों में अधिकार जागरूकता फैलाना ज़रूरी है।

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🏁 निष्कर्ष (Conclusion)

कफाला प्रणाली का अंत केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि मानव गरिमा की पुनर्स्थापना (Restoration of Human Dignity) है।
यह कदम सऊदी अरब को 21वीं सदी के आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र की श्रेणी में लाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा।
इससे न केवल सऊदी अरब की वैश्विक छवि सुधरेगी, बल्कि भारत समेत प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

“Ending Kafala is not just reform — it’s a revolution in the history of labour rights.”

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📚 संदर्भ (References):

• Amnesty International Report 2024
• ILO Labour Reforms Database
• Saudi Labour Ministry Circular (2025)
• India–Saudi Labour Agreement 2024
• Vision 2030 Official Portal

Question Bank

Q. निम्नलिखित में से कौन-सा देश अभी भी आंशिक रूप से कफाला प्रणाली को लागू रखे हुए है?

1. कुवैत
2. कतर
3. ओमान
4. सऊदी अरब

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 3 और 4
(d) केवल 1 और 3

🧾 UPSC Mains Practice Questions (Descriptive Type)

🟨 GS Paper 2 (Governance / International Relations)

Question : “सऊदी अरब में कफाला प्रणाली का अंत वैश्विक दक्षिण (Global South) के देशों में श्रमिक नीति सुधारों के लिए प्रेरक उदाहरण है।”
समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए।
(“The abolition of the Kafala System in Saudi Arabia sets a precedent for labour policy reforms across the Global South.” Comment critically.)