🧾 Immunity of International Organisations – न्याय से बचने का अधिकार नहीं

🎯 Importance of the Topic in Exams

विषय	उपयोग
GS Paper 2 – International Relations & Polity	अंतरराष्ट्रीय संगठनों की कानूनी स्थिति, Immunity की सीमा, मानवाधिकार और न्याय
GS Paper 4 – Ethics	शक्ति और जवाबदेही (Power & Accountability) के बीच संतुलन
Essay	“Immunity without Accountability leads to Injustice.”

🌏 परिचय (Introduction)

दुनिया के देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठन (International Organisations) बनाए गए हैं —
जैसे संयुक्त राष्ट्र (UN), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), विश्व बैंक (World Bank), और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)।

इन संगठनों का काम सदस्य देशों के बीच नीतियों का समन्वय करना, सहायता देना और वैश्विक समस्याओं का समाधान खोजना है।
लेकिन एक अहम सवाल है —
क्या इन संगठनों को उस देश के कानून से छूट मिलती है जहाँ वे स्थित हैं?
यानी अगर संगठन के अंदर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाए, तो क्या पीड़ित व्यक्ति देश की अदालत में न्याय पा सकता है या नहीं?

इसी को कहा जाता है — “Immunity of International Organisations” (अंतरराष्ट्रीय संगठनों की प्रतिरक्षा)।

⚖️ Immunity का अर्थ और उद्देश्य

• “Immunity” का मतलब है — किसी संस्था या व्यक्ति को स्थानीय कानूनों से सुरक्षा मिलना।
• इसका उद्देश्य यह है कि संगठन स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके, किसी देश के राजनीतिक या कानूनी दबाव से मुक्त रहकर।

उदाहरण:
यदि संयुक्त राष्ट्र (UN) भारत में काम कर रहा है, तो भारतीय पुलिस या अदालत उसके आंतरिक कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

🧩 Functional Necessity का सिद्धांत

• अंतरराष्ट्रीय संगठनों की प्रतिरक्षा का आधार “Functional Necessity Principle” है।
यानी — संगठन को उतनी ही छूट दी जाए जितनी उसके काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है।

लेकिन यह पूर्ण छूट (Blanket Immunity) नहीं है।
यदि संगठन के किसी अधिकारी द्वारा अन्याय, भ्रष्टाचार या मनमानी की जाती है, तो “Functional Necessity” सिद्धांत का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।

⚖️ समस्या कहाँ है?

मान लीजिए —
संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य संस्था में एक कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ।
वह व्यक्ति न्याय पाने के लिए उस देश की अदालत में गया जहाँ संगठन का मुख्यालय है।

संगठन यह कह देता है कि —
“हम अंतरराष्ट्रीय संस्था हैं, हम पर स्थानीय कानून लागू नहीं होते।”

ऐसे में कर्मचारी न्याय से वंचित हो जाता है।
इसी स्थिति में सवाल उठता है —
क्या Immunity का मतलब यह है कि कोई संस्था अन्याय करे और फिर भी अदालतों के अधिकार से बाहर रहे?

⚖️ अन्य देशों का अनुभव

कई देशों की अदालतों ने इस पर विचार किया है और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं:

✳ 1. Effect of Awards Case (1954) – ICJ

• अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) ने कहा:
यदि कोई संगठन अपने कर्मचारियों के विवादों को सुलझाने के लिए वैकल्पिक न्यायिक व्यवस्था (Alternative Mechanism) बनाता है,
तो उसे प्रतिरक्षा (Immunity) दी जा सकती है।
• लेकिन यदि ऐसा कोई तंत्र नहीं है, तो प्रतिरक्षा को सीमित किया जा सकता है।

✳ 2. Waite and Kennedy vs. Germany (1999) – यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECHR)

अदालत ने कहा — Immunity तभी तक सही है जब तक संगठन अपने कर्मचारियों को न्याय पाने का प्रभावी अवसर (Effective Remedy) देता है।

✳ 3. Siedler vs. Western European Union (Belgium Court)

अदालत ने कहा — यदि संगठन के भीतर कोई निष्पक्ष और स्वतंत्र तंत्र नहीं है, तो घरेलू अदालतों को हस्तक्षेप का अधिकार है।

🇮🇳 भारत के संदर्भ में महत्व

भारत में कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ काम करती हैं —
जैसे UNICEF, WHO, World Bank, UNDP आदि।

भारत में भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि —
यदि इन संस्थाओं में कार्यरत भारतीय कर्मचारी के साथ अन्याय होता है,
तो क्या उसे भारतीय अदालत में न्याय पाने का अधिकार है या नहीं?

भारत में “Immunity” की व्यवस्था मुख्य रूप से संधियों (Treaties) और कानूनों (Domestic Legislation) के आधार पर तय की जाती है।
इसलिए भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिरक्षा केवल “काम करने की स्वतंत्रता” के लिए हो, “अन्याय से बचने” के लिए नहीं।

🔍 वैकल्पिक उपाय (Alternative Remedy)

कई संस्थाएँ अपने कर्मचारियों के विवाद सुलझाने के लिए
“Internal Tribunals” या “Arbitration Mechanism” बनाती हैं।

उदाहरण:
• UN Administrative Tribunal (UNAT)
• World Bank Administrative Tribunal (WBAT)

लेकिन यदि ये तंत्र पक्षपाती, धीमे या निष्प्रभावी हैं, तो यह “Functional Necessity” की भावना के खिलाफ है।

इसलिए अगर कोई संस्था वास्तव में “Immunity” चाहती है, तो उसे यह साबित करना होगा कि —
• उसने वैकल्पिक न्याय व्यवस्था बनाई है,
• वह निष्पक्ष है,
• और कर्मचारी को न्याय पाने का वास्तविक अवसर देती है।

💬 निष्कर्ष (Conclusion)

• अंतरराष्ट्रीय संगठनों की “Immunity” का उद्देश्य उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने देना है,
लेकिन यदि वे अपने ही कर्मचारियों या व्यक्तियों के साथ अन्याय करें,
तो Immunity को न्याय से बचने का साधन नहीं बनना चाहिए।

इसलिए —

“Immunity एक सुरक्षा कवच है, पर यह अन्याय का हथियार नहीं बनना चाहिए।”

🧠 Topic Related Prelims Questions

Q1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन “अंतरराष्ट्रीय संगठनों की प्रतिरक्षा (Immunity of IOs)” के बारे में सही है?

इसका उद्देश्य संगठन को घरेलू राजनीतिक और कानूनी दबावों से मुक्त रखना है।
यह प्रतिरक्षा पूर्ण (Absolute) होती है, जिस पर कोई देश सवाल नहीं उठा सकता।
इस प्रतिरक्षा का आधार ‘Functional Necessity’ सिद्धांत है।

नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा संगठन अपने कर्मचारियों के विवाद समाधान के लिए “Internal Tribunal” रखता है?
(a) UNESCO
(b) World Bank
(c) WTO
(d) Interpol

Q3. “Immunity of International Organisations” की अवधारणा सबसे पहले किससे संबंधित है?
(a) वियना संधि (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961)
(b) संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter, 1945)
(c) Hague Convention on Arbitration
(d) Universal Declaration of Human Rights

📝 Topic Related Mains Question

Q. “Immunity of International Organisations is necessary for their independent functioning, but it should not become a shield against justice.”
Discuss in the context of the principle of functional necessity.
(अंतरराष्ट्रीय संगठनों की प्रतिरक्षा उनके स्वतंत्र कार्य के लिए आवश्यक है, परंतु यह न्याय से बचने का कवच नहीं बनना चाहिए। ‘Functional Necessity’ सिद्धांत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए।)