संपादकीय

रेपो दर वृद्धि के साथ, आरबीआई ने वह किया है जो आवश्यक है

भले ही रेपो दर में ने बाजारों को चौंका दिया हो, लेकिन यह कदम समझदारी भरा था। आगे और भी बढ़ोतरी की संभावना है।

आरबीआई ने बैल को सींग से पकड़ने का फैसला किया है। इसने मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए रेपो दर में 40 आधार अंकों और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 50 आधार अंकों की वृद्धि की है। हमारा मानना ​​​​है कि तरलता की दर और मात्रा दोनों को समायोजित करने की ये एक साथ नीतिगत घोषणाएं एक सोची-समझी चाल है। दिलचस्प बात यह है कि अनुसंधान स्पष्ट रूप से दिखाता है कि केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को तभी पहचाना जा सकता है जब केंद्रीय बैंक तरलता संचालन के लिए बाजार की प्रतिक्रिया मजबूत हो। उस हद तक, ऐसा लगता है कि आरबीआई ने एक पत्थर से दो निशाने लगाये है और केंद्रीय बैंक को लक्षित मुद्रास्फीति के रूप में मजबूत किया है। वास्तव में, आरबीआई गवर्नर द्वारा की गई मध्यावधि की आश्चर्यजनक घोषणा पिछली प्रथाओं से अलग है। यह उस असाधारण समय का भी संकेत देता है, जिसमें हम रह रहे हैं।

आज दरों में वृद्धि का सबसे दिलचस्प पहलू समायोजन नीति के रुख को जारी रखना है। हालांकि बाजार स्तब्ध नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारा मानना ​​है कि आज की दरों में बढ़ोतरी को मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के बजाय रणनीति के नजरिए से देखा जाना चाहिए। हमारा मानना ​​है कि यह एक व्यावहारिक निर्णय है।अधिक सटीक होने के लिए, वित्तीय प्रणाली में चलनिधि अंतर्वाह या तो केंद्रीय बैंक द्वारा प्रेरित नीति हो सकती है (उदाहरण के लिए भंडार में परिवर्तन, खुले बाजार संचालन आदि) या गैर-नीति प्रेरित (विदेशी मुद्रा भंडार, सरकारी नकद शेषऔर प्रचलन में मुद्रा)। यह देखते हुए कि गैर-नीति प्रेरित तरलता प्रवाह हाल ही में प्रभावित हुआ है (पोर्टफोलियो पूंजी का बहिर्वाह) और सरकारी उधार कार्यक्रम के विशाल आकार को देखते हुए, आरबीआई को भी कुछ तरीकों से बाजार का समर्थन करने की आवश्यकता है। सीआरआर (87,000 करोड़ रुपये) के माध्यम से बैंक के भंडार को जब्त करने से केंद्रीय बैंक को बैंकों से बॉन्ड की खुले बाजार में खरीदारी करने के लिए कुछ जगह मिल सकती है और इस तरह जरूरत पड़ने पर भविष्य में कुछ समय के लिए सहवर्ती तरलता को इंजेक्ट किया जा सकता है। आरबीआई ने 2003-08 के दौरान इसी तरह की रणनीति का पालन किया था जब बाजार स्थिरीकरण बांड पेश किए गए थे और सीआरआर भी बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार सीआरआर दर वृद्धि संभवतः भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।