संपादकीय

राष्ट्रपति शासन के तहत

अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय और जम्मू-कश्मीर (J&K) को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के लिए सरकार के कानूनी उपायों का महत्वपूर्ण तत्व 5 अगस्त, 2019 का संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश है। हालांकि, यह कार्य केवल आदेश के द्वारा ही पूरा नहीं किया गया था। केंद्र और संसद ने इस तथ्य का भी इस्तेमाल किया .........