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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रेवेन्यू बार एसोसिएशन (आरबीए) बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले में मौखिक दलीलें सुनी हैं, जिसमें 2017 के वित्त अधिनियम की वैधता, क्योंकि यह विभिन्न न्यायिक न्यायाधिकरणों की संरचना और कामकाज को प्रभावित करता है, को चुनौती दी गयी है। शुरुआत में, ट्रिब्यूनल के काम करने की स्पष्ट अयोग्यता पर विवाद हमें नीरस और शायद महत्वहीन प्रतीत हो सकता है। लेकिन, आरबीए की दलीलें दर्शाती हैं कि अदालत का .....
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