संपादकीय

एक नए प्रत्यक्ष कर प्रणाली की ओर

भारतीय कर प्रणाली की पूरी जांच करके मरम्मत करने के दूसरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। नरेन्द्र मोदी सरकार ने 1961 के आयकर अधिनियम की समीक्षा करने के लिए अरविन्द मोदी की अध्यक्षता में एक समिति नियुत्तफ़ की है। यह एक स्वागत योग्य कदम है और यह वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत के साथ एक नए अप्रत्यक्ष कर शासन के संक्रमण के मद्देनजर आता है। जैसा कि हम बाद में इस संपादकीय में समझेंगे कि एक नई प्रत्यक्ष कर प्रणाली भविष्य में कैसे जीएसटी दरों को कम करने में मदद कर सकती है।................ Download pdf to Read More