संपादकीय

शासितों की सेवा करने के लिए: शासकीय गुप्‍त बात अधिनियम

सूचना का उपयोग और प्रचार करने की संवैधानिक स्वतंत्रता शासकीय गुप्‍त बात अधिनियम, 1923 के प्रावधानों से सीधे प्रभावित होती है, जैसा कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित शासकीय गुप्‍त बात अधिनियम, 1920 के बाद से अधिकांश ब्रिटिश भारत अधिनियमों के साथ था। यह तब काफी सख्त था, लेकिन 'आजाद भारत' में आजादी के बाद हमने इसमें संशोधन किया और 1967 ..........