संपादकीय

आलोचना करने का अधिकार

8 अप्रैल को दिए गये अपने फैसले में, मणिपुर उच्च न्यायालय ने पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को रिहा करने का आदेश दे दिया है, जिन पर मुख्यमंत्री की आलोचना करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। यद्यपि याचिका को केवल तकनीकी आधार पर अनुमति दी गई थी कि हिरासत में रखने के आदेश में उल्लिखित कुछ सामग्री याचिकाकर्ता को आपूर्ति नहीं की गई थी, लेकिन यह इस आधार पर भी सफल माना जा ....