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सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए लाये गये विधेयक पर शुरू हुई संशोधन प्रक्रिया के दौरान किये गये बहस में कई तर्क देखने को मिले, जिसमें सहायता प्राप्त और बिना मान्यता प्राप्त संस्थानों से संबंधित प्रश्न और क्या राज्य विधानसभाओं द्वारा इस विधेयक का अनुमोदन किया जाना चाहिए, जैसे प्रश्न शामिल थे..........
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