संपादकीय

सूचना का अधिाकार अधिानियम की स्थिति

13 वर्षों तक, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने नागरिकों को केंद्रीय और राज्य संस्थानों से जानकारी और डेटा प्राप्त करने में मदद की जो सार्वजनिक डोमेन में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। आरटीआई अधिनियम किसी भी नागरिक को सरकार के पास मौजूद डेटा, दस्तावेजों और अन्य जानकारी तक पहुंच के लिए अनुरोध करने की अनुमति देता है। भारत के आरटीआई अधिनियम को आमतौर पर दुनिया में सबसे व्यापक सार्वजनिक रिकॉर्ड पहुंच कानूनों में से एक के रूप में उद्धृत किया गया है। हालाँकि, हाल के वर्षों में, कार्यकर्ताओं को चिंता है कि प्रणाली को कम से कम प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाए रऽने का एक महत्वपूर्ण साधन बंद हो रहा है।