संपादकीय

भारत-ब्रिटेन संबंध

भारत और यूके ने बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक लक्ष्यों पर काम करने का फैसला किया है।

वर्ष 2021 की शुरुआत में COVID-19 महामारी की लहरों के कारण दो दौरे अंतिम क्षणों में रद्द होने के बाद, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पिछले सप्ताह दिल्ली का दौरा किया, जहाँ वें व्यापार, रक्षा, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और साइबर सुरक्षा पर भारत के साथ अधिक सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध दिखे। लेकिन वास्तव में यह वास्तविक समझौतों पर आश्चर्यजनक रूप से एक छोटा दौरा था। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यापार पर एक फसल समझौता अभी तक ठंडे बस्ते में है, जबकि इस साल ईस्टर (अप्रैल) तक इसकी घोषणा करने की योजना थी। श्री जॉनसन और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने अक्टूबर के अंत तक या दीपावली तक पूर्ण एफटीए को पूरा करने की उम्मीद जताई है, ताकि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना किया जा सके।

हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि संबंधित व्यापार प्रतिनिधिमंडल अंतिम समझौते के लिए कितने ट्रैक पर है या नहीं, लेकिन श्री जॉनसन आशावादी लग रहे थे और भारत यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने एफटीए को तेजी से ट्रैक पर लाने से कोशिश में जुटा हुआ है। यूके के लिए चिंता का विषय स्कॉच व्हिस्की पर भारतीय टैरिफ को हटाना है, क्योंकि भारत ने ऑस्ट्रेलियाई वाइन पर कम टैरिफ स्वीकार कर लिया है और यूके भारतीय पेशेवरों के लिए वीजा बढ़ाने में अधिक लचीलापन दिखा रहा है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने हिंद-प्रशांत में रक्षा संबंधों को मजबूत करने और रणनीतिक रूप से सहयोग करने पर चर्चा की है। दोनों नेताओं ने हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त पर भी चर्चा की है, हालांकि भारत अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लिए लिखित रूप से प्रतिबद्ध नहीं दिखा है, जिसका वर्णन श्री मोदी ने ग्लासगो में COP26 में किया था।

दूसरी तरफ, मिस्टर जॉनसन ने जिन मुद्दों पर मोदी सरकार संवेदनशील है, उन्हें हल्के में लिया, जैसे कि यूक्रेन और मानवाधिकारों का उल्लंघन। उन्होंने दो सप्ताह पहले अपने विदेश मंत्री की यात्रा के बिल्कुल विपरीत, भारत की स्थिति पर अपनी समझ व्यक्त करते हुएरूस के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भारत में मानवाधिकारों की चिंताओं पर एक सवाल को खारिज कर दिया।