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देश के प्रमुख थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) के विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस को निलंबित करने का भारत सरकार का निर्णय सैद्धांतिक और धारणात्मक दोनों ही स्तरों पर खराब है। अधिकारियों द्वारा जिन कारणों का हवाला दिया जा रहा है, उनमें सीपीआर के कर्मचारियों की आयकर संबंधी कागजी कार्रवाई में Download pdf to Read More