संपादकीय

कार्रवाई को आगे बढ़ाना : लोकपाल अधिनियम पर

लोकपाल के संबंध में ये स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए थी। जहाँ सरकार को भ्रष्टाचार विरोधी संस्था की स्थापना की दिशा में थोडा बहुत भी पहल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की आवश्यकता पड़ रही है। अदालत ने लोकपाल अधिनियम के तहत आठ सदस्यीय खोज समिति (सर्च कमेटी) को फरवरी अंत का समय दिया है जो देश की पहली भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल.................