संपादकीय

यह सिर्फ जांच में सुधार का मामला नहीं है

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में राजेश एवं अन्य. बनाम मध्य प्रदेश राज्य ने हत्या और संबंधित अपराधों में शामिल तीन आरोपियों की सजा को रद्द करते हुए 'जांच की एक सुसंगत और भरोसेमंद संहिता' तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि दोषी छूट न सकें। तकनीकीताएँ। न्यायालय ने न केवल जांच में कुछ अवैधताओं की ओर इशारा किया, बल्कि आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार पर न्यायमूर्ति मलिमथ समिति की टिप्पणियों और भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 239 में की गई टिप्पणियों को भी दोहराया । यहां इन दोनों टिप्पणियों पर एक वास्तविकता जांच है।