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सरकार ने घोषणा की है कि वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री स्तरीय समिति सरकारी बैंकों के बीच विलय की निगरानी करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि इसका उद्देश्य मजबूत बैंक का निर्माण करना है जिसमें विलय का प्रस्ताव इन बैंकों के बोर्ड से आएगा और निर्णय सीधे तौर पर वाणिज्यिक आधार पर लिया जाएगा।........................... Download pdf to Read More