संपादकीय

NFHS-5 डेटा साक्षरता और सेवाओं के वितरण को दर्शाता है, धर्म को नहीं

भारत ने अपनी जनसंख्या के लिए प्रतिस्थापन दर हासिल कर ली है। अब, परिवार नियोजन उपकरणों के लिए "अधूरी जरूरतें" (unmet needs)को पूरा करना चाहिए।

प्रतीक्षा समाप्त हुई। लगभग छह महीने से प्रतीक्षित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) की रिपोर्ट आखिरकार आ गई है और यह एक सुखद दृष्टिकोण प्रदान करता है।

एनएफएचएस एक बड़ा, बहु-स्तरीय सर्वेक्षण है, जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रजनन क्षमता, शिशु और बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता और उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसकी शुरुआत 1992-93 में हुई थी और इसका पांचवां दौर 2019-21 में हुआ है।

सर्वेक्षण नीति और कार्यक्रम के उद्देश्यों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य एजेंसियों द्वारा आवश्यक आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं। मंत्रालय ने इस कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS), मुंबई को नोडल जिम्मेदारी सौंपी है। आईआईपीएस विभिन्न राज्यों में सर्वेक्षण करने के लिए कई क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता है। कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां ​​तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने में शामिल हैं, मुख्य रूप से यूएसएआईडी, डीएफआईडी, यूनिसेफ और यूएनएफपीए।

रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत ने अंततः 2.1TFR (कुल प्रजनन दर एक महिला के अपने जीवनकाल में कुल बच्चों की संख्या है) की प्रतिस्थापन दर हासिल कर ली है। वास्तव में,यह 2.0 के निशान से नीचे चला गया है। बेशक, बड़े अंतरराज्यीय बदलाव हैं। कई राज्य प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे हैं, जो उन पांच राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति कर रहे हैं जो राष्ट्रीय औसत 2 से ऊपर हैं।

पिछड़ने वाले राज्य यूपी, बिहार, झारखंड, मणिपुर और मेघालय हैं। गौरतलब है कि मूल रूप से हिंदी भाषी चार राज्य थे जिनका आंकड़ा खराब रहा है,अर्थात् बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और इन राज्यों को एक विशेष नाम दिया गया है- बीमारू राज्य (BIMARU)। इस समूह से बाहर निकलने के लिए दो राज्यों, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने संघर्ष किया है, जबकि झारखंड और दो पूर्वोत्तर राज्यों ने उनकी जगह ले ली है। यूपी और बिहार अपने विशाल आकार के कारण राष्ट्रीय औसत को नीचे खींच रहे हैं। उनका टीएफआर राष्ट्रीय औसत 2 से नीचे है, जिसमें बिहार में 3, मेघालय में 2.9, यूपी में 2.4, झारखंड में 2.3 और मणिपुर में 2.2 है।