संपादकीय

लाइसेंस समाप्त करना

सरकार को गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ अपने कार्यों का अधिक पारदर्शी विवरण देना चाहिए

यदि भारत में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों के बढ़े हुए उपायों ने उन पर पर्याप्त दबाव नहीं डाला, तो गृह मंत्रालय ने उनके विदेशी-वित्त पोषण लाइसेंसों की साल-दर-साल छानबीन करने की लंबी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया।

इस खबर के बाद कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी समूह को विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2020 में संशोधित) के तहत अपने लाइसेंस के नवीनीकरण से वंचित कर दिया गया था।एक सूचना के मुताबिक आवेदनों के 4/5वें हिस्से से अधिक लगभग  22,000 से अधिक एनजीओ जिन्होंने नवीनीकरण की मांग की है, उनकी जांच अभी बाकी है। अगर सरकार मध्यरात्रि तक समय सीमा नहीं बढ़ाती, तब तक वे सभी नए साल में अंतरराष्ट्रीय फंडिंग तक पहुंचने की अपनी क्षमता खो देंगे।

जैसा कि विशेषज्ञों ने समझाया है, गैर सरकारी संगठनों को न केवल यह साबित करना होगा कि धन का स्रोत क्या है और धन का उनका उपयोग उचित है बल्कि यह भी स्थापित करना है कि उनका काम "सार्वजनिक हित" या "राष्ट्रीय सुरक्षा" के लिए हानिकारक नहीं है।

सार्वजनिक हित" और "राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अस्पष्ट शब्द परिभाषित करने के लिए एमएचए अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है। इसलिए, जाँच के दायरे में आने वाले 2,000 गैर सरकारी संगठनों को उनके एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण से वंचित किया जा सकता है क्योंकि मिशनरीज ऑफ चैरिटी और देश भर में इसके लगभग 200 घर इस दौर में हैं।