संपादकीय

भारतीय न्यायालयों को कैसे और अधिक कुशल बनाया जाये

भारतीय न्यायिक प्रणाली में लंबित पड़े मामलों की समस्या काफी अधिक है। यह हमें ज्ञात है कि प्रत्येक प्रशासन सुधार और आर्थिक विकास बहस का एक मुद्दा होता है। खबर है कि केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में निचली अदालतों ने लगभग सभी मामलों का निपटारा कर दिया है जो एक दशक या उससे अधिक समय से लंबित पड़ा हुआ था और यह काफी आश्चर्यचकित करने वाला था। आज, इन चार राज्यों और संघीय क्षेत्र चंडीगढ़ में 10 साल से अधिक समय से लंबित पड़े मामले मात्र 11,000 की संख्या में मौजूद हैं। यह काफी प्रभावशाली लगता है कि राष्ट्र में लाबित पड़े मामलों की संख्या लगभग 23 लाख के रूप में आंकी गयी है। देखा जाये तो दिल्ली, असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक भी लंबे समय से लंबित पड़े मामलों को समाप्त करने के करीब हैं।......................... Download pdf to Read More