संपादकीय

दिवालियापन ढांचे को मजबूत करना

भारतीय बैंकिंग प्रणाली खराब कर्ज की बाढ़ के साथ लगातार संघर्ष कर रही है। पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में कुल निष्कासित संपत्तियां गैर-निष्पादित और पुनर्गठित परिसंपत्तियों सहित-अनुमानित 12» से अधिक की प्रगति पर थीं। जून में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 12 बड़े खातों में दिवाला और दिवालियापन संहिता-2016 (आईबीसी) के तहत कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया था। जैसा कि इस अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग नियामक ने बैंकों से कहा है कि अगर वे निर्धारित समय सीमा में इस समस्या का हल नहीं ढूंढते हैं तो कम से कम 28 खातों के दूसरे सेट में दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करे।......................... Download pdf to Read More