संपादकीय

एक मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था के लिए

31 जुलाई को सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस (सेवानिवृत्त) बी-एन- श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति की स्थापना की थी। यदि इस विधेयक के द्वारा कानून बनाया गया तो यह भारत का पहला विशेष कानून होगा जो राज्य और गैर-राज्य के खिलाड़ियों द्वारा ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के व्यत्तिफ़गत डेटा का उल्लंघन करने से उनको रोकेगा और सभी को सुरक्षा प्रदान करेगा।................... Download pdf to Read More