संपादकीय

भारत की रणनीतिक गणना में यूरोप पहले से कहीं अधिक बड़ा

यूक्रेन युद्ध ने दिखाया है कि भारत को यूरोप के साथ मजबूत वाणिज्यिक और सुरक्षा साझेदारी की आवश्यकता है ताकि इनके बीच कई सहयोगका निर्माण हो सके।

यूक्रेन में भयानक युद्ध समाप्त होने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा है और इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बर्लिन, कोपेनहेगन एवं पेरिस की यात्रा हमें यूरोप में भारत के रूस के बाद के रणनीतिक भविष्य की एक झलक दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों से अलग-थलग पड़े रूस को चीन के साथ अपने गठबंधन को गहरा करने में अधिक दिलचस्पी दिख रही है, जिससे भारत की रणनीतिक गणना में यूरोप पहले से कहीं अधिक बड़ा होने लगा है।

पिछले हफ्ते, सामूहिक यूरोप के साथ जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दिल्ली की अपनी यात्रा में, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत-यूरोप व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (यह यूरोपीय संघ की दूसरी ऐसी परिषद है) की शुरुआत करके भारत के साथ यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी के नए रूपों का अनावरण किया है। पिछले साल, यूरोपीय संघ ने अमेरिका के साथ इसी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस सप्ताह, यूरोपीय प्रमुखों - जर्मनी और फ्रांस - के साथ-साथ यूरोप के एक महत्वपूर्ण उत्तरी कोने, तथाकथित नॉर्डेन के साथ भारत की प्रमुख द्विपक्षीय साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो अपने छोटे आकार से बहुत ऊपर है। मोदी के दौरे से दिल्ली को यूरोप के उस नए मिजाज की बेहतर समझ मिलेगी जो रूसी आक्रमण से अस्थिर हो गया है। प्रधानमंत्री के पास युद्ध के कुछ नकारात्मक क्षेत्रीय तथा वैश्विक परिणामों को सीमित करने और प्रमुख यूरोपीय देशों के साथ मजबूत सहयोग के लिए उभरती संभावनाओं का पता लगाने का अवसर होगा।

बर्लिन में, प्रधानमंत्री के पास जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ के साथ सहानुभूति व्यक्त करने का अवसर होगा, क्योंकि दोनों नेताओं को यूक्रेन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध से निपटने के लिए उत्सुक है। दशकों से मास्को के साथ एक महत्वपूर्ण जुड़ाव बनाने के बाद, भारत और जर्मनी पर रूसी कनेक्शन से अलग होने का दबाव है। मोदी और स्कोल्ज़ इस बात पर भी चर्चा कर सकते है कि चीन के बारे में उनका लंबे समय से भ्रम कैसे टूट गया। ज्ञात हो कि दोनों का ऐसा मानना था कि चीन के साथ व्यापार करने से बीजिंग का व्यवहार नरम हो जाएगा, लेकिन दोनों का भ्रम अब टूट चूका है।

कोपेनहेगन में, डेनमार्क के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता दिल्ली के बारे में है जो अंततः छोटे यूरोपीय देशों के लिए समय निकाल रही है। पिछले कुछ वर्षों में, दिल्ली ने सीखा है कि उनमें से हर एक भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।