संपादकीय

हाइड्रोजन के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता

यह एक नए भारत की नींव रखने में मदद कर सकता है जिसका लक्ष्य वैश्विक जलवायु में एक लीडर की भूमिका निभाना है।

17 फरवरी, 2022 को जारी भारत की हरित हाइड्रोजन नीति ने कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान किया है जैसे कि इस तक पहुंच, अंतर-राज्यीय संचरण शुल्क की छूट, बैंकिंग, समयबद्ध मंजूरी, आदि, और इससे भारत के ऊर्जा संक्रमण को और अधिक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वैश्विक औसत का लगभग एक-तिहाई है और अमेरिका की 1/12वां वृद्धि और आर्थिक समृद्धि से भारत की ऊर्जा की भूख में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ेगी। यह कीमतों में अस्थिरता के साथ युग्मित है, जैसा कि रूस-यूक्रेन संकट के दौरान देखा गया था और ऊर्जा की कीमतों की बढ़ती-घटती स्थिति 2020 में ऐतिहासिक गिरावट से 2021 में रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गई, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। नए युग के ईंधन, हाइड्रोजन को ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। भविष्य के ऊर्जा परिदृश्य में हाइड्रोजन की बहुआयामी भूमिका है, चाहे वह ऊर्जा भंडारण हो, लंबी दूरी का परिवहन होया औद्योगिक क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन हो।

लंबे समय में, दो सबसे प्रमुख ईंधन हाइड्रोजन और बिजली हैं। हालांकि दोनों ऊर्जा वाहक हैं, हाइड्रोजन को बड़े पैमाने पर और लंबी अवधि के लिए संग्रहीत किया जा सकता है, जो स्पष्ट रूप से परिवर्तनीय अक्षय ऊर्जा की बढ़ती आपूर्ति के लिए एक संतुलन बनने की अपनी विशाल क्षमता की पुष्टि करता है। यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में नवीकरणीय ऊर्जा का पूरक बनेगा और इसे गति प्रदान करेगा, जिससे 2030 तक 500 GW अक्षय क्षमता प्राप्त करने की भारत की महत्वाकांक्षी योजना को समर्थन मिलेगा।