संपादकीय

भारतीय राजनीति से माफिया को खत्म करना

पिछले हफ्रते, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से निर्वाचित मंत्रियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति के बारे में पूछा, इसमें कानून-तोड़ने वाले इतिहासकारों से कानून बनाने वालों को तोड़ने के महत्व को रेखांकित किया गया। अदालत ने मामलों से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालत की स्थापना करने की सिफारिश की, लेकिन इसके एक प्रभावी रणनीति बनने की संभावना नहीं है, जब तक कि प्रशासन में सुधार के लिए सुधारों के साथ-साथ सहयोग और अभियान वित्तपोषण में पारदर्शिता नहीं लाया जाता।................ Download pdf to Read More