Live Classes
कोटा के लिए एकमात्र आय मानदंड का उपयोग संदेहास्पद है, लेकिन इसे गैर-बहिष्कृत तरीके से काम करने के लिए बनाया जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने तीन और दो न्यायाधीशों के बंटे हुए निर्णय के साथ सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण की व्यवस्था को बरकरार रखा है। इससे देश में अफर्मेटिव ऐक्शन को लेकर चलने वाली बहस में एक नया पहलू खुला है। आर्थिक Download pdf to Read More