संपादकीय

सहमति पर विचार: पोक्सो अधिनियम और सहमति की उम्र

कानून को समय के हिसाब से बदलना चाहिए और उसे जमीनी हकीकतों से वाकिफ होना चाहिए।

किसी देश के कानून को न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत का जितना पालन करना चाहिए, उतना ही उसे समय के साथ बदलना भी चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने इसी आधार पर, भारत के विधि आयोग से यह आग्रह किया है कि ‘जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए’ सहमति की उम्र के मानदंडों पर वह फिर Download pdf to Read More