संपादकीय

पश्चिमी घाट पर केंद्र का मसौदा और विवाद

पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की नवीनतम मसौदा अधिसूचना का कर्नाटक में कड़ा विरोध हो रहा है। इस आलेख में हम जानेंगे कि यह क्या कहता है और इस मामले पर कर्नाटक का क्या रुख है?

 

पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESA) पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की नवीनतम मसौदा अधिसूचना को कर्नाटक में कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने 6 जुलाई को एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र के बड़े हिस्से और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में सीमांकन किया गया था। इन राज्यों में, कर्नाटक में 20,668 वर्ग किमी में पश्चिमी घाट में अधिसूचित क्षेत्रों का सबसे अधिक हिस्सा शामिल है।

कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ढलान पर स्थित मलनाड क्षेत्र के विधायक ESA मसौदा अधिसूचना का विरोध करने के लिए 18 जुलाई को राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र से मिलेंगे।

2013 में, कस्तूरीरंगन समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें सिफारिश की गई थी कि 59,940 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करने वाले पश्चिमी घाट के 37% को ESA के रूप में वर्गीकृत किया जाए। इसके आधार पर कई मसौदे पेश किए गए जिन्हें बाद में कर्नाटक समेत आसपास के राज्यों ने खारिज कर दिया।

पश्चिमी घाट के लिए नई मसौदा अधिसूचना क्या कहती है?

मसौदा अधिसूचना पांच राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु में 46,832 वर्ग किमी को पश्चिमी घाट में ESA के रूप में सीमांकित करती है। केरल को मसौदा अधिसूचना से बाहर रखा गया है और इसने पहले भौतिक सत्यापन द्वारा राज्य में ईएसए का सीमांकन करने की कवायद शुरू की थी। केरल राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित ESA Download pdf to Read More