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पहली केंद्रीय ओबीसी सूची, मंडल आयोग की रिपोर्ट (1980) और विभिन्न राज्य सूचियों में ओबीसी की सूची के बीच एक समझौता थी, जो तब अस्तित्व में आया, जब वी-पी- सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया था।
अन्य पिछड़ा वर्गों की केंद्रीय सूची में उपश्रेणियों के सृजन का पता लगाने के लिए एक आयोग स्थापित करने का केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय सही दिशा में बढाया गया एक कदम है। यह केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के बारे में ओबीसी में शिकायतों को संबोधित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता............... Download pdf to Read More