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अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि खुद को जंगल का निवासी सिद्ध करने में विफल रहे अवैध कब्जेदारों को जंगलों से बेदखल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से देशभर में करीब 10 लाख लोगों को जंगल खाली करना पड़ सकता है। इन निवासियों को ‘अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम - 2006’ के तहत......
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