संपादकीय

विलय पर बैंकिंग

अगस्त के तीसरे हफ्रते में सरकार ने सरकारी बैंकों के विलय के लिए प्रस्तावों की देख-रेख के लिए एक नए रूपरेखा की घोषणा की थी। एकत्रीकरण के उद्देश्य से यह पहल अब आगे बढ़ाया गया है। वित्त मंत्रलय ने हाल ही में बैंकों को विलय करने और बोर्ड के स्तर पर ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए लिखा है, जो अत्यावश्यकता की भावना को दर्शाती है।.............. Download pdf to Read More