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विधेयक बहु-राज्य सहकारी समितियों के कार्य करने के तरीके में कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव करता है, जिस पर विपक्ष ने कथित रूप से विरोध किया है कि यह राज्यों की शक्तियों का उल्लंघन करता है।
लोकसभा ने मंगलवार को बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक 2022 को संसद की एक संयुक्त समिति को भेज दिया। विधेयक को 7 दिसंबर को पेश किया गया था, जब विपक Download pdf to Read More