संपादकीय

आधार से संबंधित अनिश्चितताएं दूर

आधार योजना एक गंभीर कानूनी चुनौती बनी हुई है। जब से नौ न्यायाधीशों की बेंच ने पिछले साल सर्वसम्मति से इस पर अपना फैसला दिया था कि गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है, तब से यह बहस शुरू हो गयी थी कि यह अनूठी पहचान कार्यक्रम न्यायिक जांच के समक्ष कमजोर है।
केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी आधार योजना को संतुलित बताते हुये इसकी संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, लेकिन बैंक खातों, मोबाइल कनेक्शन और स्कूल में बच्चों के प्रवेश आदि के लिये इसकी अनिवार्यता संबंधी प्रावधान निरस्त कर दिया। इसका दायरा सीमित कर दिया।
लेकिन केंद्र सरकार अब आधार एक्ट में संशोधन करने की तैयारी में है। साथ ही मोबाइल कंपनियों और बैंकों को इस संशोधन के बाद आधार नंबर लेने की इजाजत दी जा सकती है, ताकि ग्राहकों की पहचान और काम तेजी से हो सके।............ Download pdf to Read More