संपादकीय

अबाधित संवैधानिक पदों के लिए एक अनुस्मारक

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की दो हालिया टिप्पणियों का भारत में विभिन्न संवैधानिक अधिकारियों की स्वतंत्रता की अवधारणा पर सीधा असर पड़ेगा। 'सेना बनाम सेना' मामले की सुनवाई में, न्यायालय ने राज्य की राजनीति में राज्यपालों द्वारा निभाई जा रही सक्रिय भूमिका पर अपनी "गंभीर चिंता" व्यक्त की, यह देखते हुए कि राज्यपालों का राजनीतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा बनना निराशाजनक है। और, इससे पहले, भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, न्यायालय ने मुख्य< Download pdf to Read More