संपादकीय

एक निर्णय जो संविधान को कायम रखता है

मीडिया वन केस ( मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड मीडिया वन हेडक्वार्टर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स ) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक अध्ययन की जरूरत है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह अदालतों द्वारा आम तौर से अपनाई जाने वाली 'सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया' पर रोक लगाता है। यह सरकार को राष्ट्र से अलग करके राज्य पर सवाल उठाने के नागरिक के अधिकार का समर्थन करता है। यह राज्य की मनमानी पर पर्दा डालने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की बयानबाजी के दुरूपयोग के खिलाफ न्यायिक चेतावनी है। फिर भी, फैसले का एक प्रासंगिक महत्व है, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ हाल की आलोचनाएं क्या रही हैं?

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब लोकतंत्र की संस्थाओं को अस्थिर करने के प्रयासों के लिए केंद्र की आलोचना की जा रही है,लेकिन पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट को भी अपने हिस्से की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।चाहें वह चुनावी बॉन्ड और अनुच्छेद 370 को कमजोर करने जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई स्थगित करना हो या धन शोधन निवारण अधिनियम के कठोर प्रावधानों को भी बरकरार रखना हो।सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग कार्यकर्ता जीएन साईंबाबा की रिहाई का निर्देश दिया गया था।

गौरव को पुनः प्राप्त करने का प्रयास:

फिर भी, शीर्ष अदालत ने निम्नलिखित केसों के माध्यम से अपने गौरव को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया है। अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ में , इसने कार्यपालिका से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की शक्ति को हटा दिया और भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधान मंत्री और विपक्ष के नेता की एक समिति के गठन का निर्देश दिया।

न्यायालय के आधुनिकीकरण में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ का योगदान उल्लेखनीय है। मीडिया वन के फैसले ने वर्तमान चिंताजनक समय में अदालत की संस्थागत क्षमता को रेखांकित किया है।

अतीत में, कई संवैधानिक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा विकसित किया गया था यह तब किया गया था जब मामला या तो उस मुद्दे से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था या केवल अकादमिक मूल्य का था।

उदाहरण के लिए बोम्मई वाद ,1994 बोम्मई मामले में , यह मानता है कि संघवाद और धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषताएं हैं। हालाँकि, यह कुछ राज्य सरकारों के विघटन के वास्तविक मुद्दे को हल करने में विफल रहा, क्योंकि बाद में उन राज्यों में चुनाव हुए।

ऐसे ही जब 2017 में आधार परियोजना को चुनौती देने वाले पुट्टास्वामी मामले का फैसला किया गया था, तो पुट्टास्वामी मामले में , सर्वोच्च न्यायालय ने केवल सैद्धान्तिक स्तर पर निजता के विचार और संबंधित अवधारणाओं का विवरण प्रदान किया।तब सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका के साथ सीधे और तत्काल संघर्ष के विकल्प को नहीं चुना।

वहीं दूसरी ओर, मीडिया वन मामले में, अदालत ने सीधे केंद्र का सामना किया है।इस मामले में केंद्र सरकार ने "राष्ट्रीय सुरक्षा" का हवाला देते हुए टेलीविजन चैनल को जारी किए गए लाइसेंस को एकतरफा रद्द कर दिया था।लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को मीडिया हाउस के लाइसेंस को नवीनीकृत करने का निर्देश दिया । इसने सभी प्रमुख सैद्धांतिक मुद्दों जैसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, आनुपातिकता मानक और जनहित के दावों पर विचार किया और केंद्र को ठोस शब्दों में निर्देश जारी किए।

दुनिया भर में न्यायपालिका के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

वैश्विक संदर्भ में लोकलुभावन निरंकुश सत्ताएं वर्तमान में अपने बहुसंख्यकवादी आवेग से न्यायपालिका को कुचलने की कोशिश कर रही हैं। इज़राइल में, वर्तमान जन आंदोलन मुख्य रूप से प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ दखल देने के कदम के खिलाफ है।

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