संपादकीय

न्यायालय में लंबित पड़े मामलों का प्रबंधन

ज्यादातर लोग विधि केंद्र द्वारा कानूनी नीति के लिए किए गए कार्य के बारे में जानते हैं। जिनमें से कुछ न्यायिक विलंब को कम करने पर कार्य कर रहे हैं। इस समस्या के सन्दर्भ में कुछ आंकड़े हमारे सामने मौजूद हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं, जैसे अधीनस्थ अदालतों में पच्चीस मिलियन मामले लंबित पड़े हैं, जिसमें से 6 मिलियन सिर्फ पिछले पांच साल के है। बेशक, उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में भी काफी मामले लंबित पड़े हुए हैं, लेकिन अब हमे अधीनस्थ न्यायालयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।............ Download pdf to Read More